अन्य देशों में मौजूदा कानूनों और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, बच्चों की इंटरनेट सुरक्षा के लिए प्रस्तावित भारतीय कानून की संभावित रूपरेखा में निम्नलिखित बाते शामिल हो सकती हैं:
- आयु आश्वासन: सोशल मीडिया मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी ऐज वेरीफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम लागू करना चाहिए, और 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को माता-पिता की सहमति के बिना उनकी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- गोपनीयता संरक्षण: सोशल मीडिया मध्यस्थों को नाबालिगों के लिए मजबूत गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के इककट्ठा, इस्तेमाल और शेयर करने को सीमित करना शामिल है।
- साइबरबुलिंग की रोकथाम: कानून को साइबरबुलिंग पर रोक लगानी चाहिए और साइबरबुलिंग की घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया देने के उपायों को लागू करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों की आवश्यकता होती है।
- हार्मफुल कॉन्टेन्ट: नाबालिगों को अभद्र भाषा और ऑनलाइन ग्रूमिंग सहित हार्मफुल कॉन्टेन्ट तक पहुँचने से रोकने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
- माता-पिता की भागीदारी: कानून को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और सोशल मीडिया मध्यस्थों को कुछ ऐसे टूल्स मोहिया करवाने चाहिए जिस से माता-पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण मे मदद मिल सके।
- रिपोर्टिंग मैकनिज़्म : हार्मफुल कॉन्टेन्ट या व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट करने और ऐसे कॉन्टेन्ट या व्यवहार को तुरंत प्रतिक्रिया देने और हटाने के लिए यूजरस के लिए रिपोर्टिंग मैकनिज़्म मौजूद होने चाहिए।
- दंड: कानून को उपरोक्त प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए दंड स्थापित करना चाहिए, जिसमें जुर्माना, निलंबन या लाइसेंस रद्द करना और बार-बार या गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक दायित्व शामिल है।
आयु आश्वासन कानून + मैकनिज़्म
ऐज वेरीफिकेशन कानून दुनिया भर में अलग-अलग हैं, और ये बदलते डिजिटल परिदृश्य के साथ बने रहने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। यहां विभिन्न देशों में ऐज वेरीफिकेशन कानूनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- युनाइटेड स्टेट्स: बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (कोपा) के तहत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले उनके माता-पिता की सहमति जरूरी होती है। अगर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना माता पिता की सहमति के अपना अकाउंट बनाते है तो ऐसे मे उन्हे अकाउंट बनाने से रोकने के लिए कानून में ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म को लागू करने का प्रावधान होना चाहिए।
- यूनाइटेड किंगडम: डिजिटल इकोनॉमी एक्ट 2017 के तहत ऐसी व्यावसायिक वेबसाइटों, जिस पर पोर्नोग्राफिक कॉन्टेन्ट मौजूद है वो ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म का इस्तेमाल करे ताकि ऐसे कॉन्टेन्ट को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पहुँचने से रोका जा सके।
- ऑस्ट्रेलिया: एन्हांसिंग ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2015 में सोशल मीडिया बिचौलियों को ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म प्रदान करना जरूरी है ताकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हार्मफुल कॉन्टेन्ट तक पहुंचने से रोका जा सके और हार्मफुल कॉन्टेन्ट की रिपोर्ट करने के लिए यूजरस को जरूरी टूल्स भी दिए जाए।
- यूरोपीय संघ: जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले माता-पिता की सहमति प्राप्त करना जरूरी है। यूरोपीय संघ के राज्य सदस्य ऐज को 13 वर्ष से कम करने का विकल्प चुन सकते है।
- कनाडा: प्रोटेक्टिंग कनाडियन्स फ्रॉम ऑनलाइन क्राइम एक्ट के तहत सोशल मीडिया बिचौलियों को ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म प्रदान करने की जरूरत है ताकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना उनकी सेवाओं का उपयोग करने से रोका जा सके।
यह सुनिश्चित करने में सहायता के लिए कई ऑनलाइन ऐज वेरीफिकेशन टूल्स उपलब्ध है ताकि नाबालिग इनअप्रोप्रीएट कॉन्टेन्ट या सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस ना कर पाए। नीचे कुछ सामान्य ऐज अप्रोप्रीएट टूल्स के बारे मे बताया गया है:
- जन्म तिथि वेरीफिकेशन: यह सबसे आम ऐज वेरीफिकेशन का तरीका है, जहां अकाउंट बनाने के दौरान यूजर को अपनी जन्म तिथि दर्ज करने के लिए कहा जाता है। हालांकि, यह तरीका आसान नहीं है क्योंकि यहाँ यूजर जब जन्म तिथि इंटर करता है तो ये उसकी ईमानदारी और सटीकता पर निर्भर करता है।
- थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन सेवाएँ: थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन सेवाएँ, जैसे कि एक्सपेरियन, इक्विफैक्स, या ट्रांसयूनियन, यूजर की ऐज को वेरीफाई करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग करती हैं। यह तरीका जन्म तिथि वेरीफिकेशन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, लेकिन यह महंगी और समय लेने वाली भी हो सकती है।
- क्रेडिट कार्ड वेरीफिकेशन: क्रेडिट कार्ड वेरीफिकेशन के लिए यूजरस को अपनी आयु की पुष्टि करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह विधि उन नाबालिगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है।
- सोशल सिक्युरिटी नंबर वेरीफिकेशन: इसके लिए यूजरस को अपनी ऐज की पुष्टि करने के लिए अपनी सोशल सिक्युरिटी नंबर दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह विधि उन नाबालिगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है जिनके पास सोशल सिक्युरिटी नंबर नहीं है।
- मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन: इसमे यूजरस को अपनी ऐज की पुष्टि करने के लिए अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना आवश्यक है। यूजर को मैसेज या फोन कॉल के माध्यम से एक वेरीफिकेशन कोड प्राप्त होता है, और वो अपनी ऐज की पुष्टि करने के लिए कोड दर्ज करते हैं। यह विधि उन अवयस्कों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन उनके लिए नहीं जिनके पास नहीं है।
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बच्चों के ऑनलाइन डेटा संरक्षण कानून + अनुशंसाएँ
बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण कानून देश के आधार पर 13 या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। यहां दुनिया भर में बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण कानूनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- युनाइटेड स्टेट्स: द चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (कोपा) वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं द्वारा 13 साल से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को नियंत्रित करता है। इसके लिए वेबसाइटों को व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और यह गोपनीयता नीतियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है जो वेबसाइटों को माता-पिता को प्रदान करनी चाहिए।
- यूरोपीय संघ: जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इसके लिए वेबसाइटों को व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और यह इसके लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित करता है कि ये गोपनीयता नीतियां इन वेबसाइटों पर माता-पिता के पढ़ने के लिए होनी चाहिए।
- कनाडा: व्यक्तिगत सूचना संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ अधिनियम (PIPEDA) व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले वेबसाइटों को सत्यापित माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- ऑस्ट्रेलिया: गोपनीयता अधिनियम 1988 व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। इसके लिए वेबसाइटों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- यूनाइटेड किंगडम: डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 बच्चों सहित व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले वेबसाइटों को सत्यापित माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
ये ढाँचे बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए दिशानिर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास निर्धारित करते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों का ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA) वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। इसके साथ साथ वेबसाइटों पर प्राइवसी पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए जो माता-पिता के द्वारा आसानी से एक्सेस की जा सके और उन्हे समझने मे आसान हो।
- यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) बच्चों सहित व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। इसके लिए वेबसाइटों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- यूनाइटेड किंगडम में चिल्ड्रन्स कोड 15 मानकों को निर्धारित करता है जिनका बच्चों की गोपनीयता की रक्षा के लिए ऑनलाइन सेवाओं को पालन करना चाहिए। इन मानकों में आयु-उपयुक्त डिज़ाइन, माता-पिता का नियंत्रण और गोपनीयता सेटिंग्स शामिल हैं जो उच्च गोपनीयता के लिए डिफ़ॉल्ट है।
- कनाडा के गोपनीयता आयुक्त ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करना, व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को सीमित करना और स्पष्ट और समझने योग्य गोपनीयता नीतियां प्रदान करना शामिल है।
- ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांत बच्चों सहित व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। इन सिद्धांतों के लिए वेबसाइटों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
साइबरबुलिंग कानून + अनुशंसा
साइबरबुलिंग ऑनलाइन उत्पीड़न या डराने-धमकाने का एक रूप है, जो कई रूपों में हो सकता है, जिसमें अफवाहें फैलाना, धमकी देना या अपमानजनक संदेश या फोटो ऑनलाइन पोस्ट करना शामिल है। साइबरबुलिंग के खिलाफ कानूनों के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका के कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो विशेष रूप से साइबरबुलिंग को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं जो स्कूलों में या स्कूल की संपत्ति पर साइबरबुलिंग को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे कानून हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने या डराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना अपराध के अंतर्गत आते है।
- कनाडा: कैनेडियन क्रिमिनल कोड में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने, धमकाने या डराने के लिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना अपराध के अंतर्गत आते है। इसमें साइबरबुलिंग शामिल है।
- यूनाइटेड किंगडम: उत्पीड़न अधिनियम 1997 से संरक्षण ऑनलाइन संचार सहित किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने या उसका पीछा करने को एक आपराधिक अपराध के अंतर्गत आते है। दुर्भावनापूर्ण संचार अधिनियम 1988 और संचार अधिनियम 2003 भी ऑनलाइन धमकी भरे या अपमानजनक संदेश भेजना अवैध है।
- ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस अधिनियम 1979 एक दूरसंचार सेवा का उपयोग खतरे, उत्पीड़न या अपराध का कारण बनने के लिए एक अपराध के अंतर्गत आते है, जिसमें साइबर धमकी शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कुछ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में विशिष्ट कानून हैं जो साइबरबुलिंग को संबोधित करते है।
- न्यूज़ीलैंड: हार्मफुल डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट 2015 किसी अन्य व्यक्ति को भावनात्मक संकट सहित नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना एक अपराध के अंतर्गत आते है। इसमें साइबरबुलिंग शामिल है।
- यूरोपीय आयोग ने सिफारिश की है कि तकनीकी कंपनियां नाबालिगों को हार्मफुल कॉन्टेन्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए ऐज वेरीफिकेशन प्रणाली लागू करती हैं, और यूजरस को हार्मफुल कॉन्टेन्ट या व्यवहार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग मैकनिज़्म प्रदान करती है।
- यूनाइटेड किंगडम के ऑनलाइन हार्म्स श्वेत पत्र की सिफारिश है कि तकनीकी कंपनियां ऑनलाइन हार्म को रोकने के लिए ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म को लागू करने, कॉन्टेन्ट को मॉडरेट करने और प्रभावी रिपोर्टिंग मैकनिज़्म प्रदान करने सहित कई उपाय करती है।
- अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग के सीओपीपीए नियम के अनुसार 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने वाली वेबसाइटें और ऑनलाइन सेवाएं व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करती हैं, और स्पष्ट और सुलभ गोपनीयता नीतियों को पोस्ट करती है।
- ऑस्ट्रेलियाई ईसेफ्टी कमिश्नर सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि साइबरबुलिंग और ऑनलाइन नुकसान के अन्य रूपों को रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाओं और नीतियों को कैसे लागू किया जाए।
- कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन तकनीकी कंपनियों के लिए बाल यौन शोषण और साइबरबुलिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसमें ऐज वेरीफिकेशन प्रणाली को लागू करना और प्रभावी रिपोर्टिंग मैकनिज़्म प्रदान करना शामिल है।
हार्मफुल कॉन्टेन्ट कानून + अनुशंसाएँ
कई देशों में ऐसे कानून और नियम हैं जो बच्चों को ऑनलाइन हार्मफुल कॉन्टेन्ट से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून आमतौर पर कॉन्टेन्ट की एक श्रृंखला को कवर करते हैं, जिसमें हिंसक या यौन रूप से स्पष्ट कॉन्टेन्ट, अभद्र भाषा और अन्य प्रकार का कॉन्टेन्ट शामिल है जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकती है।
बच्चों को ऑनलाइन हार्मफुल कॉन्टेन्ट से बचाने वाले कानूनों और विनियमों के कुछ उदाहरणों में शामिल है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों का ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA), जिसमें वेबसाइट संचालकों को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने और स्पष्ट और सुलभ गोपनीयता नीतियों को पोस्ट करने की आवश्यकता होती है।
- यूरोपीय संघ में ऑडियोविजुअल मीडिया सर्विसेज डायरेक्टिव, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित ऑडियोविजुअल मीडिया सेवाओं को नियंत्रित करता है, और यह आवश्यक है कि सामग्री प्रदाता नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए उचित उपाय करे।
- ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, जिसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की आवश्यकता होती है, ताकि साइबर धमकी और बाल यौन शोषण कॉन्टेन्ट सहित हार्मफुल कॉन्टेन्ट को हटाया जा सके और ऐसे कॉन्टेन्ट के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जा सके।
- न्यूजीलैंड में हानिकारक डिजिटल संचार अधिनियम, जो किसी अन्य व्यक्ति को भावनात्मक संकट सहित नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना एक आपराधिक अपराध बनाता है।
- यूनाइटेड किंगडम में डिजिटल इकोनॉमी एक्ट, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन हार्मफुल कॉन्टेन्ट से बचाने के प्रावधान शामिल है, जिसमें अश्लील कॉन्टेन्ट तक पहुंच के लिए ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म का होना शामिल है।
अनुशंसा
टैक कंपनियों के लिए कई सिफारिशें यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे ऑनलाइन हानिकारक सामग्री के संपर्क में न आएं। कुछ सबसे आम सिफारिशों में शामिल है:
- ऐज वेरीफिकेशन: यह सुनिश्चित करने के लिए ऐज वेरीफिकेशन मैकनिज़्म लागू करें कि बच्चे ऐसे कॉन्टेन्ट के संपर्क में न आएं जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है।
- कॉन्टेन्ट फ़िल्टरिंग: ऐसी सामग्री को फ़िल्टर करने के लिए स्वचालित सिस्टम या मानव मॉडरेटर का उपयोग करें जो बच्चों के लिए अनुचित हो सकती है, जैसे कि हिंसक या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री।
- माता-पिता का नियंत्रण: माता-पिता को ऐसे कॉन्टेन्ट तक अपने बच्चों की पहुंच को सीमित करने के लिए अपने उनके उपकरणों या अकाउंटस पर नियंत्रण और फ़िल्टर सेट करने की क्षमता प्रदान करे।
- रिपोर्टिंग मैकनिज़्म: उपयोग में आसान और प्रभावी रिपोर्टिंग मैकनिज़्म प्रदान करें जो यूजरस को साइबरबुलिंग या अभद्र भाषा सहित अनुचित या हार्मफुल कॉन्टेन्ट को फ़्लैग करने की अनुमति देता है।
- गोपनीयता सुरक्षा: सुनिश्चित करें कि मजबूत डेटा सुरक्षा नीतियों को लागू करके और स्पष्ट और सुलभ गोपनीयता नोटिस प्रदान करके बच्चों की गोपनीयता ऑनलाइन सुरक्षित है।
- शिक्षा और जागरूकता: ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए शिक्षकों और बाल कल्याण अधिवक्ताओं के साथ काम करें और बच्चों और माता-पिता को हार्मफुल कॉन्टेन्ट की पहचान करने और उससे बचने के तरीके सिखाएं।
अभिभावकों की भागीदारी
कानूनों और विनियमों के उदाहरण जो माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ आम उदाहरणों में शामिल है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों का ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA), जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- ऑस्ट्रेलियाई ईसेफ्टी कमिश्नर का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को माता-पिता और अभिभावकों को सूचित करने की आवश्यकता होती है अगर उनके बच्चे ने हार्मफुल कॉन्टेन्ट या आचरण को रिपोर्ट किया हो, और उन्हें अपने बच्चे की ऑनलाइन सुरक्षा का प्रबंधन करने के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
- यूनाइटेड किंगडम का डिजिटल इकोनॉमी एक्ट, जिसमें ऑनलाइन पोर्नोग्राफ़ी प्रदाताओं को अपने यूजरस की ऐज वेरीफिकेशन करने और बच्चों को वयस्क सामग्री तक पहुँचने से रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है।
- न्यूज़ीलैंड हार्मफुल डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट, जिसमें हार्मफुल डिजिटल संचार के लिए शिकायत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए ऑनलाइन सामग्री होस्ट की आवश्यकता होती है, और यदि उनके बच्चे के बारे में शिकायत की जाती है तो माता-पिता या अभिभावकों को इसके बारे मे सूचित किया जाता है।
- यूरोपीय संघ का ऑडियोविज़ुअल मीडिया सर्विसेज डायरेक्टिव, जिसमें कॉन्टेन्ट प्रदाताओं को नाबालिगों को हार्मफुल कॉन्टेन्ट से बचाने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है, और माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के लिए माता-पिता के नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया में यूथ प्रोटेक्शन रिवीजन एक्ट नाम का एक कानून है, जिसके तहत नाबालिगों को बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन में पेरेंटल कंट्रोल ऐप पहले से इंस्टॉल होना जरूरी है। ऐप माता-पिता को फ़ोन उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित करने, विशिष्ट ऐप या वेबसाइटों को ब्लॉक करने और अपने बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखने की अनुमति देता है।
- डेनमार्क: डेनमार्क में "Digitalt Forældreskab" (डिजिटल पेरेंटिंग) नामक एक कार्यक्रम है, जो माता-पिता को उनके बच्चों के डिजिटल जीवन को नेविगेट करने में मदद करने के लिए जानकारी और संसाधन प्रदान करता है। कार्यक्रम में कार्यशालाएं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और माता-पिता के लिए युक्तियों और सलाह वाली एक वेबसाइट शामिल है।
- न्यूज़ीलैंड: न्यूज़ीलैंड का नेटसेफ संगठन माता-पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करता है। नेटसेफ माता-पिता के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन सुरक्षा हेल्पलाइन प्रदान करता है, साथ ही साइबरबुलिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग जैसे विषयों पर कार्यशालाएं और संसाधन प्रदान करता है।
- यूनाइटेड स्टेट्स: फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी इंस्टिट्यूट (FOSI) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो बच्चों और परिवारों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। FOSI माता-पिता के लिए संसाधन और जानकारी प्रदान करता है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए युक्तियों के साथ "अच्छी डिजिटल पेरेंटिंग" मार्गदर्शिका शामिल है।
- यूनाइटेड किंगडम: यूके सेफर इंटरनेट सेंटर उन संगठनों की साझेदारी है जो बच्चों और युवाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। केंद्र एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन सुरक्षा गाइड और संसाधनों की एक श्रृंखला सहित माता-पिता के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करता है।
रिपोर्टिंग मैकनिज़्म
दुनिया भर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकनिज़्म के अच्छे उदाहरण:
- यूके सुरक्षित इंटरनेट केंद्र: यूके सुरक्षित इंटरनेट केंद्र "हार्मफुल कॉन्टेन्ट की रिपोर्ट करें" नामक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल प्रदान करता है, जो यूजरस को हार्मफुल या अवैध ऑनलाइन कॉन्टेन्ट की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें साइबरबुलिंग, अभद्र भाषा और इनअप्रोप्रीएट सेक्सुयल कॉन्टेन्ट शामिल है।
- ऑस्ट्रेलियाई ईसेफ्टी कमिश्नर: ऑस्ट्रेलियाई ईसेफ्टी कमिश्नर के पास "रिपोर्ट साइबरबुलिंग" नामक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो यूजरस को साइबरबुलिंग और अन्य ऑनलाइन सेफ़्टी चिंताओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन: द कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन "Cybertip.ca" नामक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल प्रदान करता है, जो यूजरस को संदिग्ध बाल यौन शोषण कॉन्टेन्ट, ऑनलाइन लालच और अन्य ऑनलाइन सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- नेटसेफ न्यूजीलैंड: नेटसेफ न्यूजीलैंड "द ओर्ब" नामक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल प्रदान करता है, जो यूजरस को साइबरबुलिंग, स्कैम और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी ऑनलाइन सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- INHOPE: INHOPE हॉटलाइन का एक वैश्विक नेटवर्क है जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने के लिए काम करता है। नेटवर्क "रिपोर्ट अवैध ऑनलाइन सामग्री" नामक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल प्रदान करता है, जो यूजरस को संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री और अन्य अवैध ऑनलाइन कॉन्टेन्ट को रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- फ़ेसबुक: फ़ेसबुक के पास एक रिपोर्टिंग मैकनिज़्म है जो यूजरस को अभद्र भाषा, साइबर धमकी और अन्य प्रकार के उत्पीड़न सहित कई मुद्दों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। प्लेटफ़ॉर्म यूजरस को उनकी गोपनीयता सेटिंग्स को नियंत्रित करने और उनकी सामग्री को देखने वालों को सीमित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है।
- इंस्टाग्राम: इंस्टाग्राम में एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जो यूजरस को डराने-धमकाने, उत्पीड़न और अनुचित कॉन्टेन्ट सहित कई मुद्दों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म यूजरस को उनकी गोपनीयता सेटिंग्स को नियंत्रित करने और उनके कॉन्टेन्ट को देखने वालों को सीमित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है।
- ट्विटर: ट्विटर के पास एक रिपोर्टिंग मैकनिज़्म है जो यूजरस को उत्पीड़न, अभद्र भाषा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। प्लेटफ़ॉर्म यूजरस को उनकी गोपनीयता सेटिंग्स को नियंत्रित करने और उनके कॉन्टेन्ट को देखने वालों को सीमित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है।
- YouTube: YouTube के पास एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जो यूजरस को साइबरबुलिंग और अभद्र भाषा सहित अनुचित या हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म यूजरस को उनकी गोपनीयता सेटिंग्स को नियंत्रित करने और उनके कॉन्टेन्ट को देखने वालों को सीमित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करता है।
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कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना
चाइल्ड ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए टैक प्लेटफॉर्म पर लगाए गए जुर्माने क्षेत्राधिकार और उल्लंघन किए गए विशिष्ट कानूनों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। यहां विभिन्न देशों में बाल ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म पर लगाए गए जुर्माने के कुछ उदाहरण दिए गए है:
- संयुक्त राज्य अमेरिका: बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA) के तहत, संघीय व्यापार आयोग (FTC) उन तकनीकी प्लेटफॉर्म पर $43,280 प्रति उल्लंघन का जुर्माना लगा सकता है जो कानून का पालन करने में विफल रहते है।
- यूनाइटेड किंगडम: यूके के ऑनलाइन सेफ्टी बिल के तहत, कानून का पालन करने में विफल रहने वाले तकनीकी प्लेटफॉर्म को अपने वैश्विक राजस्व का 10% तक या 18 मिलियन पाउंड, जो भी अधिक हो, का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया: एन्हांसिंग ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2015 के तहत, 48 घंटे के भीतर ऑस्ट्रेलियाई बच्चे को लक्षित साइबरबुलिंग कॉन्टेन्ट को हटाने में विफल रहने वाले तकनीकी प्लेटफॉर्म पर प्रति दिन 111,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- फ़्रांस: हिंसा के खिलाफ बच्चों के संरक्षण पर कानून के तहत, ऐसे टेक प्लेटफॉर्म जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिंसा या आतंकवाद से संबंधित अवैध या हार्मफुल कॉन्टेन्ट को हटाने में विफल रहते हैं, उन्हें €250,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- जर्मनी: नेटवर्क एन्फोर्समेंट एक्ट (NetzDG) के तहत, जो तकनीकी प्लेटफॉर्म अवैध नफरत फैलाने वाले भाषण या अन्य हार्मफुल कॉन्टेन्ट को हटाने में विफल रहते हैं, उन्हें €50 मिलियन तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
वर्तमान कानून
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: इस अधिनियम में 2008 में धारा 67बी को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, जो बच्चों को चित्रित करने वाली सेक्सुयल कॉन्टेन्ट के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है। इसमें साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न को दंडित करने के प्रावधान भी शामिल है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO): यह अधिनियम ऑनलाइन यौन शोषण सहित बच्चों के यौन शोषण और शोषण को अपराध घोषित करता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: यह अधिनियम ऑनलाइन यौन शोषण और शोषण के पीड़ितों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास का प्रावधान करता है।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) साइबर सेफ्टी हैंडबुक: यह हैंडबुक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने और साइबरबुलिंग से निपटने के तरीके के बारे में दिशानिर्देश प्रदान करती है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के दिशानिर्देश: फरवरी 2021 में, MeitY ने ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता भी शामिल है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: फरवरी 2021 में जारी इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करना है, जिसमें ऐज वेरीफिकेशन, हार्मफुल कॉन्टेन्ट को हटाने और शिकायत निवारण मैकनिज़्म की स्थापना शामिल है।